जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, आकस्मिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निकाय बिना किसी प्रतिबंध के यथावत अपने कार्यों को संपादित करेंगे। प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष एवं समूह क तथा ख के सभी अधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। कार्यालय में प्रत्येक कार्य दिवस में समूह ग एवं घ के यथावश्यक 33 प्रतिशत तक के कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की व्यवस्था के लिए विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षों के स्तर से आवश्यकता का निर्धारण करते हुए रोस्टर तय किया जाएगा। विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्
रविवार, 19 अप्रैल 2020
सरकार के निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह
कर्फ्यू मे भी नही रुक रही अवैध शराब, पुलिस अवैध शराब का पकड़ा जखिरा
क्या किसी कर्मचारी के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई 'निजी सूचना' है?
- सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या किसी कर्मचारी के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्लाउज (j), धारा 8(1) के तहत निजी सूचना है। भारतीय खाद्य निगम ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फ़ैसले को चुनौती दी है जिसमें उसने कहा था कि इस तरह की सूचना निजी सूचना नहीं है और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के बारे में जनता को बताया जानाचाहिए। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए इस बारे में नोटिस जारी किया है। निगम ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसने उसे इस कार्रवाई के बारे में सूचना देने को कहा था। आरटीआई कार्यकर्ता ने इस कार्रवाई के बारे में सूचना की माँग की थी। हाईकोर्ट के समक्ष निगम ने गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयुक्त में आए फ़ैसले पर भरोसा जताते हुए दलील दी थी। इस फ़ैसले में कहा गया था कि किसी व्यक्ति ने अपने आयकर रिटर्न मेंजो सूचना सार्वजनिक की है वह निजी है और आरटीआई अधिनियम के क्लाउज (j), धारा 8(1) के तहत निजी सूचना है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है बशर्ते कि आम लोगों को इसके बारे मेंजानना बेहद ज़रूरी है। इस याचिका को ख़ारिज करते हुए पीठ ने कहा,"…याचिकाकर्ता ने इस मामले में उस व्यक्ति के आयकर रिटर्न को आधार बनाकर कहा है कि संबंधित सूचना निजी सूचना है और इसे आरटीआई अधिनियम के क्लाउज (j), धारा 8(1) के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता…वर्तमान मामले में चूँकि याचिकाकर्ता के अधिकारी के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल किया जा चुका है, उसके ख़िलाफ़ विभागीय कार्रवाईहो चुकी है और उसको अंततः सज़ा दी जा चुकी है तब याचिकाकर्ता के पास ऐसी कौन सी सूचना है जो निजी है और याचिकाकर्ता इसका विवरण क्यों नहीं दे रहा है जो प्रतिवादी नम्बर 2 ने यहाँ माँगा है।"
करोना की आड़ मे मनमाने हुए जिला चिकित्सालय के चिकित्सक एवं स्टाफ
जौनपुर जिलाधिकारी श्रीमान दिनेश कुमार सिंह जी इस समय जनपद के गाॅव गाॅव मे जाकर गरीबो का हाल चाल पूछ रहे है राशन बाॅट रहे है मगर इस कार्य मे जिलाधिकरी महोदय इस कदर ब्यस्त हो गये है कि वे यह भूल गये है कि जनपद के दूसरे अधिकारी उनकी तरह शायद ईमानदारी से अपना फर्ज नही निभा रहे है या वे यह सोच रहे है कि जिलाधिकाराी महोदय गाॅव मे राशन बाॅट रहे हे तब तक हम कुछ गपशप ही करले यह करनामा जिला मुख्यालय के स्वास्थ्य विभाग यनी जिला चिकित्सालय के चिकित्सक एवं स्टाफ की है जो यह भूल गये कि जितना जरूरी गरीब को भोजन है शायद उतना ही जरूरी उसका स्वस्थ्य भी है जहा शहर की सड़को पर मोटे मोटे अक्षरो मे लिखा जा रहा है कि कोरोना से डरो ना कोरोना से लड़ो इस जुमले का बिपरीत व्यहार जिला अस्पताल मे देखने को मिल रहा है आज जिला अस्पताल के चिकित्सक एवं स्टाफ इस कदर कोरोना का भय फैला रहे है कि कोरोना की आड़ मे अस्पताल के स्टाफ अपने चैम्बर मे बैठकर गप्पे मारते देखे जाते है मगर रोगी को देखने के लिए आना कानी करते है भले ही गरीब बिमार व्यक्ति को कोई आराम न मिला हो मगर रोगी की वर्तमान हालत जाने बगैर उसका डिस्चार्ज कार्ड बना देते है इतना ही नही अगर रोगी या उसके साथ का कोई व्यक्ति थोड़ा आराम होने पर जाने की बात करे तो डाक्टर और स्टाफ यह कह कर डराते है कि एक सादे कागज पर लिख कर दे दो कि हम यह जान कर अपने रोगी को भर्ती किये है
कि कोरोना के इस माहौल मे डाक्टर साहब नही आएगे यदि मेरे रोगी को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मै स्वयं हूॅ। कई पीड़ितो ने बताया कि इसकी शिकायत वे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से भी किये मगर कोई लाभ नही आखिर जब किसी रोगी को आराम दिये बगैर जबरजस्ती डिस्चार्ज करना है तो उससे बेहतर उसे आते ही किसी दूसरे अस्पताल मे रेफर कर दे अथवा भर्ती लेने से इंकार करदे जिससे अस्पताल के स्टाफ को बैठकर गप्पा मारने का पूरा समय मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर- देशव्यापी लॉकडाउन के उचित कार्यान्वयन के लिए हर राज्य में करे सेना तैनात
देशव्यापी लॉकडाउन के उचित कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य में सैन्य बलों की तैनाती की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह जनहित याचिका लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के पालन करवाने में उत्तरदाताओं द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रणनीति तैयार करने के निर्देश देने की भी मांग करती है। याचिका केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या राष्ट्रीय जांच एजेंसी से देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के जमा होने से संबंधित मामलों की जांच करने के निर्देश देने की भी मांग करती है। कमलाकर आर शेनॉय की ओर से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड ओमप्रकाश परिहार और एडवोकेट दुष्यंत तिवारी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य के अधिकारियों ने COVID-19 मामलों की तेजी से वृद्धि के बावजूद बड़े पैमाने पर भीड़ ले जाने की अनुमति देकर कोरोना वायरस से लोगों के जीवन को सुरक्षित करने में विफल रहे हैं। आनंद विहार बस टर्मिनल पर बिहार और यूपी के प्रवासियों के जमा होने जैसी विभिन्न घटनाओं का उल्लेख याचिका करती है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने श्रमिकों को उनके घरों से निकलने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए और यहां तक कि उन्हें जाने के लिए डीटीसी बसों की भी व्यवस्था की। निजामुद्दीन में मरकज में धार्मिक
सभा का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें हजारों लोग तब्लीगी जमात की एक धार्मिक मंडली में शामिल हुए थे। उक्त सभाओं को रोकने में दिल्ली सरकार की विफलता के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका लंबित है। 14.04.2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा के साथ, गुजरात, तेलंगाना और मुंबई में हजारों लोगों की भीड़ जमा होने के कई उदाहरण सामने आए। याचिका में कहा गया कि "ये जमावड़ा तब जुटाए जाने की अनुमति दी गई थी जब पूरे भारत में COVID-19 मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये राज्य कई में COVID-19 मामलों को देख रहे हैं, वास्तव में ये राज्य COVID-19 प्रभावित मामलों के शीर्ष 10 राज्यों में से हैं।" याचिका में दावा किया गया है कि इस तरह लोगों का जमा होना कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लॉकडाउन योजना को तोड़ने के लिए बनाई गई योजना का एक हिस्सा है। याचिका में उन खबरों के बारे में भी बताया गया है जिसमें कहा गया था कि एकत्र किए गए अधिकांश लोग प्रवासी श्रमिक नहीं हैं जो घर वापस जाना चाहते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो बिना सामान के खाली हाथ जमा हुए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के अधिकारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं और जिन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है या जो उपचाराधीन हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, दलील में कहा गया है कि इन स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है। अप्रैल के महीने में होने वाले एक धार्मिक त्योहार के बारे में आशंका बढ़ गई है, "अगर कोरोना वायरस हॉटस्पॉट क्षेत्रों में उचित सशस्त्र बल तैनात नहीं किया जाता है, तो अस्पताल क्षेत्र के लोगों, पुलिस सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि पर हमलों की आशंका बढ़ जाएगी और सांप्रदायिक झड़पें आदि हो सकती हैं जो भारत में कोरोनावायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यह याचिका कहती है कि उल्लंघनों की घटना की जांच "सक्षम राष्ट्रीय जांच एजेंसी / केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो" द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि ये युद्ध छेड़ने के प्रयास हैं और आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करना पर्याप्त नहीं होगा। एक निवारक उपाय के तहत कुछ कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ।" इस मामले को आगामी सप्ताह में सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है।
चोरी के आरोप में पकड़े गए किशोर को कपड़े और खाना देकर नालंदा अदालत ने रिहा किया, परिवार को राशन कार्ड देने के निर्देश
बिहार के नालंदा जिले में बिहारशरीफ कोर्ट ने शुक्रवार को चोरी करने के आरोप में पकड़े गए एक 16 वर्षीय किशोर के बचाव में आते हुए स्थानीय पुलिस को उसे रिहा करने और उसे लॉकडाउन के बीच भोजन और कपड़े देने का आदेश दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्देश न्यायिक अधिकारी मानवेंद्र मिश्रा ने दिया, जिन्होंने नोट किया कि लॉकडाउन के दौरान अपने भूखे परिवार को सहारा देने के लिए लड़का चोरी करने के लिए मजबूर हुआ था। लड़के ने अदालत को बताया कि वह असंगठित क्षेत्र में काम करता है। हालांकि, लॉकडाउन के कारण, वह अपनी मानसिक रूप से अस्वस्थ विधवा माँ और छोटे भाई के भरण पोषण में असमर्थ हो गया और इस तरह चोरी करने के लिए मजबूर हुआ। इन सबमिशनों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि वह उस लड़के को रिहा करे और उसे और उसके परिवार को भोजन और कपड़े उपलब्ध कराए। इसके अलावा अदालत ने ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडीओ) को आधार कार्ड और परिवार का राशन कार्ड दिलाने में मदद करने का निर्देश दिया। अदालत ने बीडीओ को लड़के की विधवा मां की सहायता के लिए राज्य सरकार की विधवा पेंशन योजना के तहत पंजीकरण कराने का आदेश दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीबों के लिए सरकार की आवास योजना के तहत उनके परिवार को धन आवंटित किया जाए। अदालत ने इस मामले में अपने निर्देशों पर कार्रवाई की रिपोर्ट चार महीने के भीतर अदालत के सामने रखने का आदेश दिया। आरोपी लड़के को बाजार में एक महिला का पर्स छीनने के आरोप में बिहार शरीफ क्षेत्र में किशोर न्याय बोर्ड के निर्देश पर हिरासत में रखा गया था। बिहार शरीफ कोर्ट में तैनात न्यायिक कर्मचारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि "पूरी कवायद के पीछे मुख्य उद्देश्य छोटे अपराधों में बुक किए गए नाबालिगों को अवसर प्रदान करना है। यदि उन्हें सुधार गृह में भेजा गया तो बुरी वहां बुरी संगत में उनके बड़े अपराधियों में बदलने की आशंका है।" साभार-टाइम्स ऑफ इंडिया
आरटीआई के तहत है छात्रों को अपनी खुद की उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण का अधिकार-केद्रीय सूचना आयोग
केंद्रीय सूचना आयोग यानि सीआईसी ने पिछले दिनों माना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक परीक्षार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका की जांच या निरीक्षण करने का अधिकार है। सीआईसी इस मामले में यूजीसी में कार्यरत एक सीनियर रिसर्च फैलो की तरफ से दायर अर्जी पर सुनवाई कर रहा था। इस मामले में एक आरटीआई की अर्जी सीपीआईओ,नेशनल इंस्ट्टियूट आॅफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस (एनआईएमएचएएनएस) के खिलाफ दायर की गई थी। इस मामले में अर्जी दायर करने वाले ने अपनी उत्तर पुस्तिका के संबंध में सात तथ्यों पर जानकारी मांगी थी। यह उत्तर पुस्तिका उसकी एम.फिल पीएसडब्ल्यू के पार्ट-एक की वार्षिक व पूरक परीक्षा की थी। उसने यह परीक्षा वर्ष 2017 में दी थी।
इस आरटीआई के जवाब में सीपीआईओ ने उसे एक पत्र के जरिए सभी तथ्यों का जवाब दे दिया। परंतु अर्जी दायर करने वाला इससे संतुष्ट नहीं हुआ और उसने एफएए से जानकारी मांगी,जिन्होंने उसे कुछ अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करा दी। एफएए के आदेश का पालन करते हुए प्रार्थी ने सीआईसी के समक्ष अर्जी दायर कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने दलील दी कि उसे पूरी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई ओर जो उत्तर पुस्तिका उसने मांगी थी,उसे गलत तरीके से उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया गया। इसके लिए हवाला दिया गया कि एनआईएनएचएएनएस में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है,जिसके तहत पीजी के छात्र को वह उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाए,जिसका मूल्याकंन या जांच हो चुकी हो। इसके अलावा प्रार्थी ने और भी कई मुद्दे उठाए,जिनमें संस्थान द्वारा परिणाम देने में देरी करने व पादर्शिता,पीएचडी कोर्स की मैरिट लिस्ट प्रकाशित न करा आदि शामिल है। प्रतिवादी के वकील ने दलील दी कि आरटीआई एक्ट की धारा 6 के तहत प्रार्थी वह सूचना ले सकता है जो सार्वजनिक अॅथारिटी के तहत उपलब्ध है। इस मामले में एनआईएनएचएएनएस के वर्तमान सिस्टम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पीजी के किसी छात्र को वह उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाए,जिसका मूल्यांकन या जांच हो चुकी हो। चूंकि सार्वजनिक अॅथारिटी की पहुंच इस तरह के परिणाम तक नहीं है। इसलिए प्रार्थी को परिणाम उपलब्ध नहीं कराया गया। सीआईसी ने कहा कि एक छात्र की उसकी उत्तर पुस्तिका तक पहुंच के मामले में कानून पहले से ही तय हो चुका है। सीआईसी ने सीबीएसई एंड अन्य बनाम अदित्य बंदोपाध्याय एडं अदर्स एसएलपी (सी)नंबर 7526/2009 केस का हवाला दिया,इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि हर परीक्षार्थी को अपनी मूल्यांकित हो चुकी उत्तर पुस्तिका की जांच या निरीक्षण करने या उसकी फोटोकाॅपी लेने का अधिकार है,बशर्ते इसको आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 8 (1)(ई) के तहत छूट न दी गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब कोई उम्मीदवार परीक्षा में भाग लेता है और अपना जवाब उत्तर पुस्तिका में लिखता है और उसे मूल्यांकन के लिए देता है,जिसके बाद परिणाम घोषित होता है। यह उत्तर पुस्तिका एक कागजात या रिकार्ड है। उत्तर पुस्तिका में जो ''विचार'' समाया होता है,वह आरटीआई के तहत सूचना बन जाता है। मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका को आरटीआई एक्ट की धारा 8 से छूट होगी और परीक्षार्थी तक इसकी पहुंच होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को देखते हुए पाया गया कि प्रार्थी ने अपनी उत्तर पुस्तिका तक अपनी पहुंच संस्थान के नियमों के तहत नहीं बल्कि आरटीआई एक्ट के तहत मांगी है। इसलिए वह यह सूचना पाने का हकदार है। आरटीआई एक्ट की धारा 22 के तहत इसके प्रावधान किसी अन्य कानून से उपर है। ऐसे में संस्थान के नियम या कानून से उपर आरटीआई के प्रावधान है। सीआईसी ने यह भी कहा कि अगर प्रार्थी छात्र को उसकी जांच का अधिकार नहीं दिया गया तो इससे उसके जीवन और आजीविका का अधिकार प्रभावित होगा। ''सीआईसी ने यह भी महसूस किया जो मामला उनके समक्ष लाया गया है,उसमें व्यापक जनहित शामिल है,जो उन सभी छात्रों के भविष्य को प्रभावित करेगा जो अपनी उत्तर पुस्तिका या उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के संबंध में जानकारी लेना चाहते है। जो उनके भविष्य के कैरियर की संभावनाओं पर असर डालेंगा और उससे उनके जीवन व आजीविका का अधिकार प्रभावित होगा। इसलिए आरटीआई एक्ट 2005 के तहत छात्रों को उनकी खुद की उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण या जांच करने की अनुमति दी जा रही है।'' इस मामले में सीआईसी ने कई अन्य फैसलों का भी हवाला दिया और कहा कि सार्वजनिक अॅथारिटी का हर काम सार्वजनिक हित में होना चाहिए,जिससे देश की सामाजिक-आर्थिक कर्मशक्ति प्रभावित होती है। प्रार्थी द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों के संबंध में सीआईसी ने कहा कि यह सभी मामले उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के है। उनका क्षेत्र सिर्फ यह देखना है कि मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई गई है या नहीं या किस आधार पर सूचना देने से मना किया गया है। इसलिए अन्य मामले उनके अधिकारक्षेत्र में नहीं आते है। सीआईसी ने आदेश दिया है कि प्रतिवादी इस मामले में परीक्षार्थी को उसकी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की काॅपी उपलब्ध करा दे। साथ ही कहा है कि प्रतिवादी समय-समय पर कांफ्रेंस आदि का आयोजन करवाए ताकि संबंधित अधिकारियों को कानून की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके या सूचित किया जा सके। ताकि वह अपना उत्तरदायित्व ठीक से पूरा कर पाए। इसी के साथ अर्जी का निपटारा कर दिया गया।
शनिवार, 18 अप्रैल 2020
कोरोना रोगियो के शरीर को दफनाने से हुआ विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश का उल्लंघन राज्य सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा कलकत्ता हाईकोर्ट
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई की,जिसमें कहा गया है कि मृत्यु के प्रमाण पत्र के बिना कोरोना रोगी के शरीर को कब्रिस्तान में दफनाना विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन या अनादर करना है। यह दिशा-निर्देश ''कोरोना के संदर्भ में संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए एक मृत शरीर के सुरक्षित प्रबंधन'' के संबंध में किए गए हैं।
याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत तौर पर पेश होते हुए तर्क दिया कि ''उनके निवास से सटा एक कब्रिस्तान है। 3 अप्रैल को, स्थानीय प्रशासन ने इस वायरस से संक्रमित होने के कारण मरने वाले एक बसरत मोल्लाह के शव को दफनाने की अनुमति दी थी,जबकि उसकी मौत के संबंध में कोई मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया। अदालत को यह भी बताया गया कि पिछले दिनों ही इस जिले को ''हाॅट स्पाट'' इलाका घोषित कर दिया गया था।'' याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राज्य के अधिकारियों ने विभिन्न आदेशों में निहित निर्देशों के अनुसार उचित कदम नहीं उठाए हैं। इन सभी आदेशों का काॅपी याचिका के साथ दायर की गई है। उसने बताया कि उसने एक प्रतिनिधित्व या ज्ञापन के माध्यम से अपनी शिकायत अधिकारियों के पास भेजी थी। लेकिन आज तक उस पर विचार नहीं किया गया है और न ही कोई उचित कदम उठाया गया है। इसलिए, इस तरह की निष्क्रियता में अदालत के तत्काल हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। एकल पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि-' " वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए इस आपदा को बढ़ने से रोकने के लिए अधिकारियों और बड़े स्तर पर जनसमूह को हाथ से हाथ मिलाकर या मिलकर काम करने की आवश्यकता है।' 'जहां तक संभव हो वायरस की रोकथाम को सुनिश्चित करना और साथ में चिंता,पीड़ा और खतरे की अवधारणा को कम करना ही एक ''अंतरिम उपाय'' है। अदालत ने राज्य-प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि ''याचिका के साथ दायर किए गए विभिन्न अधिकारियों की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक कदम सख्ती से उठाए जाएं।'' पीठ ने कहा है कि हलफनामे के रूप में एक रिपोर्ट दायर करके बताया जाए कि इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।
एक बार गिरवी, हमेशा के लिए गिरवी ? सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1978 में दायर एक मुकदमे को खारिज करते हुए यह सिद्धांत लागू किया कि किसी गिरवी चीज को वापस छुड़ाने का अधिकार केवल कानून द्वारा ज्ञात प्रक्रिया से ही समाप्त हो सकता है। न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागौदर और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा, "यह सभी गिरवी रखी गई चीजों के लिए लागू कानूनी सिद्धांत से निकलता है -" एक बार कोई गिरवी, हमेशा एक गिरवी, " पीठ ने सिद्धांत को इस प्रकार समझाया, "यह अच्छी तरह से तय है कि बंधक विलेख के तहत इसे छुड़ाने का अधिकार समाप्त हो सकता है और ये केवल कानून द्वारा ज्ञात प्रक्रिया द्वारा ही समाप्त हो सकता है, अर्थात, इस तरह के प्रभाव के लिए पक्षकारों के बीच एक अनुबंध के माध्यम से, एक विलय द्वारा, या किसी वैधानिक प्रावधान द्वारा बंधक को छुड़ाने से गिरवी रखने वाले व्यक्ति को रोका जाता है। दूसरे शब्दों में, गिरवी रखने वाले गिरवीदार को गिरवी संपत्ति के कब्ज़े को छोड़ना होगा, जब उसे छुड़ाने का मुकदमा दायर किया जाता है, अन्यथा उसे ये साबित करना होगा कि उस कब्जे को छुड़ाने का अधिकार कानून के अनुसार समाप्त हो गया है।" यह मामला बॉम्बे हेरिडेटरी ऑफिसेज एक्ट , 1874 द्वारा शासित एक इनाम / वतन भूमि से संबंधित था। मूल वतनदार ने 1947 में रामचंद्र नामक व्यक्ति को भूमि के स्थायी किरायेदार के रूप में रखा। 1947 में ही, रामचंद्र ने शंकर सखाराम केंजल (सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ताओं के पूर्वज) को जमीन गिरवी रख दी। विलेख के अनुसार,
बंधक रखने की अवधि 10 वर्ष थी, जिसके दौरान बंधक जमीन के कब्जे में रहेगा। 1950 में, बॉम्बे परगना और कुलकर्णी वतन (उन्मूलन) अधिनियम, 1950 (इसके बाद 'उन्मूलन अधिनियम') पारित किया गया, जिसने सभी वतन को समाप्त कर दिया और सरकार को भूमि को फिर से सौंप दी। उन्मूलन अधिनियम की धारा 4 ने वतन के धारक को अपेक्षित अधिभोग मूल्य के भुगतान पर भूमि का फिर से अनुदान लेने का अधिकार दिया। जमीन के पुन: अनुदान के लिए मूल वतन ने आवेदन नहीं किया। हालांकि, बंधक, ने जमीन पर फिर से अनुदान के लिए आवेदन किया कि वह जमीन के कब्जे में था, और उसे अंततः फिर से अनुदान मिला। 1978 में, मूल बंधक के कानूनी उत्तराधिकारी, रामचंद्र ने गिरवी जमीन को छुड़ाने और बंधक धन प्राप्त होने पर भूमि पर कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने 1983 में इस मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उन्मूलन के अधिकार को उन्मूलन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था।इसके खिलाफ दायर पहली अपील को 1987 में खारिज कर दिया गया था। वादी ने 1987 में उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की। बीस साल बाद, उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए कहा कि गिरवी छुड़ाने का अधिकार खोया नहीं है। यह इस आधार पर किया गया था कि लेकिन गिरवी सूट भूमि गिरवी रखने वाले के कब्जे में नहीं होगी और वह अपने पक्ष में पुन: अनुदान आदेश प्राप्त नहीं कर सकता था। यह देखते हुए कि अंतर्निहित गिरवी रखने वाले- गिरवी लेने वाले के संबंध पर इस तरह के पुन: अनुदान का अनुमान लगाया गया था, यह माना गया था कि ऐसे पुन: अनुदान के आधार पर गिरवी रखे गई संपत्ति द्वारा प्राप्त लाभ को गिरवीकर्ता को प्राप्त करना होगा। बचाव पक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 11 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इस सिद्धांत के बाद कि गिरवी छुड़ाने का अधिकार केवल कानून की प्रक्रिया के माध्यम से खो सकता है। पीठ ने देखा "हमारे विचार में, गिरवी के रूप में वास्तविक कब्जे के आधार पर अपीलकर्ताओं के पूर्वजों के फिर से अनुदान को पक्षकारों के बीच अंतर्निहित गिरवी रखने वाले- गिरवी लेने वाले - संबंध के अस्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए, गिरवी संपत्ति द्वारा प्राप्त करने वाले किसी भी लाभ को मिराशी किरायेदार- गिरवी लेने वाले के बीच में आवश्यक रूप से सुनिश्चित करना चाहिए। " अदालत ने भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 90 के तहत सिद्धांत को भी लागू किया, जिसके बारे में पीठ ने कहा: "इस प्रावधान को पढ़ने से संकेत मिलता है कि अगर एक गिरवी लेने वाला इसी रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाकर, कोई लाभ प्राप्त करता है जो गिरवी रखने वाले के अधिकार के अपमान में होगा, तो उसे गिरवी संपत्ति के लाभ के लिए इस तरह के लाभ को धारण करना होगा।" न्यायालय ने माना कि गिरवी संपत्ति को छुड़ाने का अधिकार समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि ये उन्मूलन अधिनियम के साथ-साथ बॉम्बे टेनेंसी और एग्रीकल्चर लैंड एक्ट, 1948 के प्रावधानों के तहत संरक्षित था।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका : टेस्ट में नेगेटिव पाए जाने वाले प्रवासी मज़दूरों को अपने गांव जाने की मिले इजाजत
देश भर में फंसे लाखों प्रवासी कामगारों के मौलिक अधिकार के जीवन के प्रवर्तन के लिए केंद्र और राज्यों को उनके गृहनगर और गांवों में सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता, आईआईएम-अहमदाबाद के पूर्व डीन जगदीप एस छोकर और वकील गौरव जैन ने प्रार्थना की है कि लॉकडाउन के विस्तार के मद्देनज़र, विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों को आवश्यक परिवहन सेवाएं प्रदान की जाएं जो अपने घर लौटना चाहते हैं। वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रवासी कामगार, जो चल रहे लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग के लोगों में से हैं, को COVID-19 के परीक्षण के बाद अपने घरों में वापस जाने की अनुमति दी
जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि "जो लोग COVID-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण करते हैं, उन्हें आश्रय स्थलों में उनकी इच्छाओं के खिलाफघरों और परिवारों से दूर ज़बरदस्ती नहीं रखा जाना चाहिए . उत्तरदाताओं को उनके गृहनगर और गांवों में सुरक्षित यात्रा के लिए अनुमति देनी चाहिए और उसके लिए आवश्यक परिवहन प्रदान करना चाहिए।" यह बताया गया है कि बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक हैं, जो अपने परिवार के साथ रहने के लिए अपने पैतृक गांवों में वापस जाने की इच्छा रखते हैं, और 24 मार्च को घोषित 21 दिनों के राष्ट्रीय तालाबंदी के मद्देनज़र अचानक भीड़ से ये स्पष्ट है जो विभिन्न बस टर्मिनलों पर बेकाबू अराजकता का कारण बनी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि " ऐसे कई प्रवासी मज़दूरों की दुखद मौतों के उदाहरण हैं जो बिना किसी विकल्प के साथ छोड़ दिए गए थे और उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने मूल स्थानों की यात्रा की। हाल ही में, ऐसी मीडिया रिपोर्ट आई हैं, जो बताती हैं कि प्रवासी मज़दूर अपनी मज़दूरी का भुगतान न करने और अपने पैतृक गांवों में लौटने की मांग के कारण कुछ स्थानों पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों को स्थानीय निवासियों द्वारा परेशान किए जाने और यहां तक कि पीटे जाने के मामले सामने आए हैं। हालांकि COVID- '19 की अभूतपूर्व महामारी की वजह से राष्ट्रीय तालाबंदी की आवश्यकता है और यह बहुत जरूरी है।" अनुच्छेद 19 (1) (डी) के तहत विस्थापित प्रवासी श्रमिकों के मौलिक अधिकार [स्वतंत्र रूप से भारत के किसी भी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का अधिकार] और संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ई) [किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार ] इन क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों को अपने परिवार से दूर रहने और अप्रत्याशित और कठिन परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर करने के लिए, अनिश्चित काल के लिए निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (5) के तहत परिकल्पना से परे एक अनुचित प्रतिबंध है, " याचिका में जोर दिया गया है। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि चूंकि लॉकडाउन का यह विस्तार प्रवासी श्रमिकों पर एक अनुचित और भारी बोझ डाल रहा है, जो अपने प्रवास के शहरों में फंसे हुए लोगों की तुलना में अपने स्वयं के परिवारों के साथ रह रहे है और ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इसके अलावा, यह तर्क भी दिया गया है कि देश के संविधान का अनुच्छेद 21 भी गरिमा के साथ जीने के अधिकार की परिकल्पना करता है और इन प्रवासी कामगारों को इससे मना किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि " उक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह याचिकाकर्ताओं द्वारा यहां प्रस्तुत किया गया है, अब, जब राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की दूसरी अवधि 15.04.2020 से 03.05.2020 के लिए घोषित की गई है, तो राज्य के अधिकारियों को उन प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था करनी चाहिए जो अपने पैतृक गांवों और अन्य राज्यों के गृहनगर वापस जाना चाहते हैं।" इस उद्देश्य के लिए, यह प्रार्थना की गई है कि राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक परिवहन सेवाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराई जा सकें, ताकि 'सामाजिक दूरी' का उद्देश्य पराजित न हो। उन सभी प्रवासी श्रमिकों के COVID-19 के परीक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था भी मांगी गई है, जो उनके यात्रा के प्रस्थान के स्थान पर या आगमन के स्थान पर किया जा जा सकता है।
लॉकडाउन के दौरान अपने कामगारों को 100 फीसदी वेतन देने के सरकारी आदेश को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
29 मार्च और 31 मार्च, 2020 के उस सरकारी आदेश (GO) को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों, अनुबंध कर्मचारियों, दिहाड़ी श्रमिकों और अन्य श्रमिकों को पूर्ण वेतन का भुगतान करने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं, भले ही कारखाने चालू न हों। 29 मार्च, 2020 को सरकार के गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 (2XI) के तहत जारी किए गए आदेश N0.40-3 / 2020-DMI (ए) में केवल खंड iii में अतिरिक्त उपाय की सीमित सीमा तक, की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए जिसमें कहा गया कि "सभी नियोक्ता होने के नाते, चाहे यह उद्योग में या दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में हो, अपने श्रमिकों के वेतन का भुगतान उनके कार्य स्थलों पर, नियत तिथि, बिना किसी कटौती के करेंगे, भले ही लॉकडाउन अवधि के दौरान उनके प्रतिष्ठान बंद रहते हैं। " याचिकाकर्ता, नागरीका एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कॉटन यार्न, फैब्रिक और टेक्सटाइल के निर्माण और निर्यात में लगी हुई है और यह दावा किया है कि चूंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान कोई राजस्व उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए याचिकाकर्ता के लिए 1400 वर्कमैन और 150 कर्मचारियों का भुगतान करना असंभव हो गया है। याचिका में कहा गया है,
"याचिकाकर्ता को लगभग 1.75 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। लेकिन इन निर्देशों ने देश में बड़ी संख्या में नियोक्ताओं के लिए संकट पैदा कर दिया है, जो कि संकट के इस अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए अपने सर्वोत्तम इरादों और प्रयासों के बावजूद मुश्किल में हैं।" याचिकाकर्ता ने कारखाना मालिकों द्वारा पेश की गई कठिनाइयों पर प्रकाश डाला और कहा है कि भले ही उन्होंने मार्च 2020 के महीने के लिए पूर्ण रूप से मजदूरी का भुगतान किया हो, भले ही माह के अंतिम सप्ताह के दौरान संचालन पूरी तरह से बंद हो गया हो, यह याचिकाकर्ता के लिए "लगभग असंभव" है कि अपने कर्मचारियों के वेतन का खर्च वहन करता रहे। इस मुद्दे की तात्कालिकता पर जोर देते हुए, याचिकाकर्ता ने कहा कि GO का अनुपालन न करने का उस पर गंभीर प्रभाव होगा और वह आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दंडनीय परिणाम भुगतने को बाध्य होगा। याचिकाकर्ता सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की वाजिबता पर सवाल उठाता है और GO के लिए "क्या विवेक पूर्ण ध्यान और विचार-विमर्श" किया गया था, की दलील देता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता, अन्य बातों के साथ, कानून के महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है जैसे कि क्या भारत सरकार और महाराष्ट्र को निजी प्रतिष्ठानों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 100% मजदूरी का भुगतान करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है या नहीं और सभी श्रमिकों को मजदूरी का अनिवार्य भुगतान, कटौती के बिना संभव है। इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता ने सरकारी आदेशों की संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत वैधता का विरोध किया है। याचिका में कहा गया है कि "यह एक अच्छी तरह से तय किया गया कानून है कि अनुमेयता के संवैधानिक परीक्षण को पूरा करने के लिए, दो स्थितियों को संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात् (i) यह कि वर्गीकरण एक बुद्धिमान अंतर पर स्थापित किया गया है जो उन व्यक्तियों या चीजों को अलग करता है जो दूसरों से एक साथ समूहीकृत हैं। समूह, और (ii) कि इस तरह के विभिन्नता को प्राप्त करने के लिए मांगी गई वस्तु से तर्कसंगत संबंध है।" इसलिए, याचिकाकर्ता ने अपने श्रमिकों / कर्मचारियों को मूल वेतन व डीए का 50% ( PF और ESIC अंश के भुगतान के बिना) मजदूरी का भुगतान करने के लिए दिशा निर्देश मांगे हैं क्योंकि यह कामगार के हाथों में अधिक पैसा देगा। " ये याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड कृष्ण कुमार ने दायर की है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टरों से पूछा-क्या प्रवासी मजदूरों की मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी जिला कलेक्टरों से पूछा है कि उनके अधिकार क्षेत्रों में फंसे प्रवासी मजूदरों की मनोचिकित्सकीय सहायता के लिए स्थानीय प्रशासन ने कोई प्रयास किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रवासी मजदूरों को मानसिक आघात न हो या वे कोई घातक कदम न उठा लें। उल्लेखनीय है कि 14 अप्रैल को बांद्रा और मुंब्रा में सैकड़ों की संख्या में मजदूर सड़कों पर उतर आए थे अपने घर भेजे जाने की मांग करने लगे। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया था। बाद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में कई प्रवासी मजदूरों को गिरफ्तार किया गया। उन घटनाओं की पृष्ठभूमि में जस्टिस आरवी घुगे का निर्देश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एमिकस क्यूरी अमोल जोशी ने कोर्ट को बताया कि ऐसी ही एक याचिका बांबे हाईकोर्ट की मुख्य पीट पर भी
दाखिल की गई है, जिनमें उस पीठ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिलों को शामिल किया गया है। उन्होंने औरंगाबाद पीठ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी जिलों के जिला कलेक्टरों को जोड़ने का निवेदन किया। कोर्ट ने जिला कलेक्टरों से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मांगे थे- (क) इन जिलों में फंसे प्रवासी मजदूरों की संख्या। (ख) क्या जिलों में ऐसे प्रवासी मजदूरों, जो लॉकडाउन के कारण अपने घर लौटने में असमर्थ हैं, की देखभाल के लिए कोई आश्रय गृह है। (ग) क्या स्थानीय प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों की मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए कोई प्रयास किए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें मानसिक आघात न हो या वो कई घातक कदम न उठा लें। पीठ ने सभी जिला कलेक्टरों को मामले में उत्तरदाता के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। साथ ही सरकारी वकील डीआर काले को जिला कलेक्टरों को उपरोक्त मुद्दों का डाटा तैयार करने का निर्देश देने के लिए कहा है। डाटा इकट्ठा करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। कोर्ट ने एमिकस क्यूरी और सरकारी वकील काले को उन समाचार रिपोर्टों पर ध्यान देने के लिए कहा, जिनमें दावा किया गया है कि कोरोनावायरस के संदिग्धों की जांच और उपचार में शामिल डॉक्टर, मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ को परेशान किया जा रहा हैं। सरकारी वकील काले ने अदालत को आश्वासन दिया कि स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में शामिल डॉक्टरों, मेडिकल और पैरा मेडिकल स्टाफ को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। मामले की अगली सुनवाई कोर्ट खुलने के पहले दिन होगी या 4 मई के बाद होगी।
द वायर और सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ एफआईआर की शिक्षाविदों, न्यायविदों, कलाकारों ने निंदा की, बयान जारी किया
करीब 3500 से अधिक शिक्षाविदों, न्यायविदों, कलाकारों और लेखकों ने द वायर के संस्थापक संपादकों में से एक सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी पुलिस की कार्रवाई की आलोचना करते हुए एक बयान जारी किया है। जारी किये गए बयान में यूपी पुलिस की कार्रवाई को मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला कहा गया है, विशेष रूप से COVID -19 संकट के दौरान। बयान में इस कार्रवाई की निंदा की गई है, क्योंकि यह न केवल मुक्त भाषण के पहलू को खतरे में डालता है, बल्कि जनता के सूचना के अधिकार को भी बाधित करता है।
बयान पर हस्ताक्षरकर्ताओं में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन बी। लोकुर, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) के चंद्रू और पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अंजना प्रकाश शामिल हैं। तबलीगी जमात और COVID 19 के संपर्क में आने पर एक लेख के बाद द वायर और वरदराजन के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गईं। लेख में यह बताया गया है कि "भारतीय विश्वासी" आम तौर पर सावधानी बरतने और मण्डली से बचने के लिए देर से कदम उठाते हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लॉकडाउन की घोषणा के एक दिन बाद (25 मार्च) अयोध्या में एक धार्मिक मेले के आयोजन का ज़िक्र किया गया। यह एफआईआर 1 अप्रैल को अयोध्या निवासी और कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन, फैजाबाद के एसएचओ की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। "एफआईआर में लगाए गए अनुभागों को पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि वे प्रश्न में लेख पर लागू नहीं हो सकते। एफआईआर के बाद 10 अप्रैल को डराने-धमकाने के अंदाज़ में पुलिसकर्मी काले रंग की एसयूवी में बिना किसी नंबर प्लेट की गाड़ी में वरदराजन के दिल्ली आवास में एक कानूनी नोटिस जारी करने के लिए पहुंचे और उन्हें 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे अयोध्या में पेश होने का आदेश दिया। यह बयान यूपी पुलिस की गलत प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है, जिसमें लॉककेडाउन के दौरान 700 किलोमीटर की दूरी पर ड्राइव कर पुलिस ने वरदराजन को नोटिस दिया गया, जबकि समन जारी करने के लिए डाक प्रणाली चालू है। "द वायर, अन्य स्वतंत्र मीडिया और पत्रकारों के साथ, तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए साहसी और सुसंगत रहा है। यूपी पुलिस की कार्रवाई सत्ताधारी प्रतिष्ठान, या उनके करीब के लोगों द्वारा किए गए प्रयासों में द वायर के संपादक को कानूनी मामलों में उन्हेंउ लझाने का एक नया प्रयास है।" निष्कर्षतः, कथन में कहा गया है कि निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए: 1. उत्तर प्रदेश सरकार सिद्धार्थ वरदराजन और द वायर के खिलाफ एफआईआर वापस लेने के लिए संज्ञान ले और सभी आपराधिक कार्यवाही निरस्त कर दे। 2. हम भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करते हैं कि वे मीडिया स्वतंत्रता को रौंदने के लिए महामारी का उपयोग न करे। एक चिकित्सा आपातकाल को एक वास्तविक राजनीतिक आपातकाल लगाने के बहाने के रूप में काम नहीं करना चाहिए। 3. हम भारतीय मीडिया से महामारी का सांप्रदायिकरण न करने का आह्वान करते हैं।