जनपद की सीमाएं पूरी तरह से रखे लाक-जिलाधिकारी

 जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि जनपद की सीमाएं पूरी तरह से लाक रखी जाए । कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से जनपद की सीमा में प्रवेश करने पाए। उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग चोरी-छिपे जनपद में प्रवेश कर रहे हैं, इन पर हर दृष्टि से निगाह रखें, जिससे जनपद में संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसमें किसी भी प्रकार की किसी स्तर पर अगर लापरवाही हुई तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि प्रतिदिन अपने चौकीदार, प्रधान एवं अन्य  माध्यम से प्रत्येक गांव पर नजर रखें, अगर कोई बाहरी व्यक्ति आकर के गांव में बिना अनुमति के प्रवेश कर गया है और रह रहा है उसको तत्काल क्वॉरेंटाइन में रखा जाए और लॉकडाउन तोड़ने के लिए उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए। किसी व्यक्ति को जनपद मे संक्रमण फैलाने की अनुमति नही है।

एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने की अनुमति उन लोगों के लिए नहीं है, जो सामान्य तौर पर अपने मूल स्थान से अलग कहीं रह रहे हैं: गृह मंत्रालय

गृह सचिव, अजय भल्ला IAS द्वारा जारी स्पष्टीकरण के रूप में यह कहा गया कि "यह स्पष्ट किया जाता है कि लॉकडाउन के बीच व्यक्तियों की आवाजाही के संबंध में आदेश उन लोगों की श्रेणियों तक नहीं बढ़ाया गया है, जो अन्यथा काम के उद्देश्यों के लिए अपने मूल स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर सामान्य रूप से रहते हैं और जो सामान्य उद्देश्य में अपने मूल स्थान की यात्रा करना चाहते हैं।" आदेश में यह जोड़ा गया कि छूट का अर्थ "ऐसे व्यथित व्यक्तियों" के लिए नहीं है और यह "उन व्यक्तियों की श्रेणियों" तक विस्तारित नहीं है, जो अन्यथा काम के उद्देश्यों के लिए अपने मूल स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं, और जो अपने स्थानों से मूल स्थान अपनी यात्रा करना चाहते हैंं। 29 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने एक आदेश

जारी किया था जिसमें लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासी मज़दूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों आदि के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन की अनुमति दी गई, जिनमें COVID-19 के कोई लक्षण नहीं पाए जाते हों। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 (2) (एल) के तहत शक्तियों को लागू करने वाले गृह सचिव द्वारा जारी इस आदेश में उस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। शुक्रवार को विशेष ट्रेनों द्वारा विभिन्न स्थानों पर फंसे इन प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और अन्य व्यक्तियों को उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति दी। केंद्र ने फंसे हुए श्रमिक और अन्य लोगों को स्पेशल ट्रेनों से उनके गंतव्य तक जाने की अनुमति दी

जमीयत उलेमा ए हिन्द ने COVID19 प्रभावित शवों को दफनाने पर अस्थायी रोक लगाने वाली याचिका में हस्तक्षेप आवेदन दाखिल किया , शव दफनाना इस्लाम में आवश्यक

COVID19 के प्रकोप के दौरान मुस्लिम कब्रिस्तानों में शव दफनाने पर अस्थायी प्रतिबंध की मांग वाली याचिका में निहितार्थ के प्रयोजनों के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है। आवेदक संगठन जमीयत-उलमा-ए-हिंद का कहना है कि कब्रिस्तानों में वायरस से पीड़ित शवों को दफनाने पर प्रतिबंध संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के अधिकार का उल्लंघन है, चूंकि इस्लाम और / या ईसाई धर्म में शवों को दफनाना आवश्यक है। संक्रमित शवों के माध्यम से COVID-19 के फैलने के जोखिम के डर से मुंबई के एक निवासी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने आवासीय क्षेत्र के बगल में तीन कब्रिस्तानों में दफन किए जाने पर रोक लगाने की मांग की। यह याचिका प्रदीप गांधी ने दायर की है और संक्रमित शवों को भीड़भाड़ वाले इलाक़े में स्थित कब्रिस्तान में दफ़नाए जाने से लोगों की जान को होने वाले ख़तरे का ज़िक्र याचिका में किया है। याचिका एडवोकेट उदयादित्य बनर्जी के माध्यम से दायर की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल को बांद्रा पश्चिम के तीन कब्रिस्तान में शवों को दफ़नाने जाने के बारे में जारी आदेश को स्थगित करने से मना कर दिया था जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अब सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की है। हालाँकि याचिकाकर्ता ने माना है कि उसने याचिका में जिस बात की आशंका जाहिर की है यह बात किसी शोध से प्रमाणित नहीं हुई है पर उसका कहना है कि सावधानी बरतने में भी थोड़ी गलती भी हो तो भी सावधानी बरतनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी 30 मार्च 2020 को इसी बात की सलाह देते हुए एक सर्कुलर निकाला था पर बाद में 9 अप्रैल 2020 को उसको बदल दिया और 20 अधिसूचित कब्रिस्तान में संक्रमित शवों को दफ़नाने की इजाज़त दी। याचिकाकर्ता इस बार पर जोर दिया कि भले ही उसकी दलील का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं हो, पर बाद में पछताने से सावधानी बरतना अच्छा है।

याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि अगर शवों को दफ़नाया जाना ज़रूरी है तो क्यों न उसे ऐसी जगह पर दफ़नाया जाए जहां लोगों की भीड़भाड़ कम है। उसका कहना है कि ऐसे कब्रिस्तान हैं पर उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। याचिका में माँग की गई है कि न केवल उन तीन कब्रिस्तान में दफ़नाने पर रोक लगाई जाए बल्कि हाईकोर्ट के 27 अप्रैल के आदेश को भी तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए जब तक कि इस याचिका पर फ़ैसला न आ जाए। इस याचिका पर दायर हस्तक्षेप आवेदन में आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता की शिकायत केवल निराधार "आशंकाओं" पर आधारित है, इसे अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा, यह कहा गया है कि भारत सरकार के साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के राज्य द्वारा जारी की गई विभिन्न एडवाइज़री में कहा गया है कि COVID -19 का संचरण बूंदों के माध्यम से होता है और यह कि मृत शरीर से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या परिवार के सदस्यों में COVID संक्रमण के बढ़ते जोखिम की संभावना नहीं है, जो शरीर को संभालने के दौरान मानक सावधानियों का पालन करते हैं। इस पृष्ठभूमि में, यह माना जाता है कि यदि दफनाने के दौरान बुनियादी और उचित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है, जैसे कि श्मशान, दफन जमीन के कर्मचारियों के संवेदीकरण, हाथ की स्वच्छता और सावधानियों की बुनियादी प्रथाओं का पालन करना; संक्रमण का संचरण नहीं हो सकता है। इसके अलावा, आवेदक इस बात पर प्रकाश डालता है कि दिशानिर्देश "धार्मिक अनुष्ठानों जैसे धार्मिक लिपियों से पढ़ना, पवित्र जल छिड़कना और किसी अन्य अंतिम संस्कार जिसे शरीर को छूने की आवश्यकता नहीं है" को भी अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी जा सकती है। इस बात पर जोर देते हुए कि लोगों में कई मिथक हैं कि जो किसी संक्रामक रोग से मर गए हैं, उनके शव का दहन करना चाहिए। आवेदक का तर्क है कि यह एक गलत धारणा है कि ऐसे शवों का दहन होना चाहिए। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि, "यह एक आम मिथक है कि जिन लोगों की एक संक्रामक बीमारी से मृत्यु हो गई है, उनका शव दहन किया जाना चाहिए, लेकिन यह सच नहीं है। शव दहन सांस्कृतिक पसंद और उपलब्ध संसाधनों का विषय है। " आवेदक ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, कनाडा और मध्य पूर्वी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय तुलना भी की है, जिसमें कहा गया है कि इन राष्ट्रों द्वारा इस तरह "COVID19 वायरस के फैलने का खतरा नहीं" उजागर किया गया है।

फतेहपुर में गांजे के साथ एक महिला गिरफ्तार

बांदा (उप्र). यूपी (UP) के फतेहपुर (Fatehpur) जिले में पुलिस ने एक महिला को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है. वाहन चेकिंग के दौरान इस महिला को गिरफ्तार किया गया. जिले की औंग पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बाइक सवार एक महिला को डेढ़ किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार (Arrested) किया है. इस संबंध में बिंदकी के पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) योगेंद्र सिंह मलिक ने सोमवार को बताया कि लॉकडाउन के पालन के लिए की जा रही वाहन जांच के दौरान औंग थाने की पुलिस ने शादीपुर मोड़ के पास बाइक सवार एक महिला को डेढ़ किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया. जानकारी मिली कि ये महिला लिफ्ट लेकर बाइक से कानपुर जा रही थी. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार महिला ने अपना नाम पता आशा शर्मा निवासी अहिरवां गांव कानपुर बताया है.

इस महिला ने पुलिस से चौडगरा (फतेहपुर) के एक किराना व्यवसायी से गांजा खरीदना स्वीकारा है. साथ ही बताया कि किराना व्यवसायी की दुकान में भी छापेमारी की गई लेकिन वह भाग गया है.

बाजार में एक लाख रुपए है कीमत

मलिक ने बताया कि महिला से बरामद गांजे की बाजार में कीमत एक लाख रुपए के करीब है. सीओ ने बताया कि बाइक को जब्त कर लिया गया है और महिला को एनडीपीएस एक्ट के तहत हवालात में भेज दिया गया है. पुलिस इस मामले में जांच कर रही है.

1 करोड़ के अफीम की हुई थी बरामदगी

इससे पहले भी नारकोटिक्स विभाग की टीम ने फतेहपुर जिले में छापेमारी कर अफीम बरामद की है. जिले के थरियांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो पर पकड़ी गई अफीम को झारखंड से हरियाणा भेजा जा रहा था. इस कार्रवाई को नारकोटिक्स विभाग और पुलिस की संयुक्‍त टीम ने किया था. इस दौरान करीब 60 किलो अफीम बरामद हुई थी. 29 अप्रैल को हुई इस कार्रवाई के दौरान अफीम की तस्‍करी में लिप्‍त एक तस्‍कर की भी गिरप्तारी हुई थी. बरामद अफीम की बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही थी.

मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 मई को सुनवाई

प्रयागराज. यूपी के ग़ाज़ीपुर (Ghazipur) में रमजान (Ramzan) माह के दौरान मस्जिदों (Masjid) में लाउडस्पीकर (Loudspeaker) से अज़ान पर रोक लगाये जाने के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में अपना जवाब दाखिल किया गया. प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने राज्य सरकार का पक्ष रखा. जिसके बाद कोर्ट ने याची गाजीपुर के बसपा सांसद अफजाल अंसारी के अधिवक्ता को प्रत्युत्तर दाखिल करने का समय देते हुए मंगलवार 5 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई का आदेश दिया है.आज इस केस में याचिकाकर्ताओं की ओर से पूर्व सांसद व सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता सलमान खुर्शीद वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से बहस करेंगे. राज्य सरकार ने याची की मांग को निराधार बताते हुए याचिका खारिज करने की मांग की है। सरकार की ओर से कहा गया है कि लॉकडाउन में सरकार बिना भेदभाव के कार्य कर रही है. नागरिकों की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाये गये हैं. सांसद अंसारी ने लाउडस्पीकर से मस्जिदों में अजान पर रोक लगाने के डीएम गाजीपुर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है.जिसमें कहा गया है कि डीएम गाजीपुर का आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन है. सांसद ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से देश की जनता परेशान है. सभी लोग लॉकडाउन  नियमों का पालन कर रहे हैं. लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन डीएम ने अपने मौखिक निर्देश से जिले में मस्जिद से अजान पर रोक लगा दी है, जो कि गलत है. पत्र का संज्ञान लेकर हाईकोर्ट से उचित कार्रवाई करने व  न्याय की मांग की गयी है. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जिला अधिकारी ने विगत मार्च माह से ही केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत किसी भी प्रकार के सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगायी हुई है.

ये है पूरा मामला

गौरतलब है कि गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने रमजान के महीने में लाउडस्पीकर से मस्जिदों में अजान पर रोक लगाने के डीएम गाजीपुर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की थी. सांसद अफजाल अंसारी ने पत्र में आरोप लगाया है कि डीएम का यह आदेश मौलिक अधिकारों का हनन है. सांसद ने पत्र में कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से देश की जनता परेशान है. गाजीपुर जिले का प्रत्येक नागरिक लॉकडाउन का पालन कर रहा है. लोग यहां अपने-अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं. लेकिन डीएम गाजीपुर ने अपने मौखिक आदेश से जिले की मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगा दी है, जो कि गलत है.

5 मई को अगली सुनवाई

राज्य सरकार ने बसपा सांसद अफजाल अंसारी की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के अदालत से मोहलत मांगी थी. जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की थी. अब मंगलवार 5 मई को हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की अगली सुनवाई होगी.

यूपी बोर्ड की कापियों का 5 मई से मूल्यांकन

प्रयागराज. लॉकडाउन (Lockdown) में यूपी बोर्ड (UP Board) की कापियों का मूल्यांकन 5 मई से दोबारा शुरू करने के राज्य सरकार (State Government) के फैसले का विरोध शुरू हो गया है. शिक्षक संगठनों ने मूल्यांकन शुरू करने के फैसले का विरोध किया है. शिक्षक संगठनों का कहना है कि लॉकडाउन में मूल्यांकन कार्य कराये जाने से शिक्षकों के सामने कई व्यवहारिक दिक्कतें आएंगीं. कई शिक्षक अपने गृह जनपद में फंसे हुए हैं. ऐसे शिक्षकों को मूल्यांकन के लिए आने के लिए पास की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. इसके साथ ही लॉकडाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा न शुरू होने से भी कई शिक्षकों के मूल्यांकन केन्द्रों तक पहुंचने में भी दिक्कतें आएंगी.

अटेवा पेंशन बचाओ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ हरि प्रकाश यादव ने लॉकडाउन में 17 मई तक कॉपियों का मूल्यांकन शुरू न किए जाने की मांग की. उन्होंने कहा 17 मई के बाद मूल्यांकन कार्य शुरू होने पर एक हफ्ते में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कापियों का मूल्यांकन खत्म हो सकता है. उन्होंने कहा है कि ऐसे में यूपी बोर्ड के पास 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित करने के लिए पूरे जून माह का समय शेष रहेगा.

लगभग 19 लाख कापियों का मूल्यांकन भी हो चुका है

गौरतलब है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं इस साल 18 फरवरी से 6 मार्च के बीच आयोजित की गई थी. यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस बार 56 लाख 7 हजार 118 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. लेकिन नकल की सख्ती के चलते 4 लाख 70 हजार 846 परीक्षार्थियों ने परीक्षा बीच में ही छोड़ दी थी. जिसके बाद हाई स्कूल और इंटर की लगभग साढ़े 3 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 16 मार्च से शुरू हुआ था. तीन दिनों में प्रदेश भर में लगभग 19 लाख कापियों का मूल्यांकन भी किया गया था.

5 से 25 मई तक होना है मूल्यांकन

जिसके बाद 19 मार्च से लॉकडाउन के चलते मूल्यांकन कार्य पर रोक लगा दी गई थी. शासन ने पांच मई से 25 मई के बीच कापियों का मूल्यांकन लॉकडाउन का पालन कराते हुए पूरा करने का निर्देश जारी किया है. जिसका शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं.

दुकानें बंद हुईं तो यहां पर पुलिस ही बेचने लगी जब्त की गई शराब

मथुरा. लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान पुलिस की दरियादिली के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मथुरा (Mathura) से ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, मथुरा में एक पुलिस चौकी के इंचार्ज और 3 सिपाहियों ने 5822 हज़ार पेटी शराब (Liquor) बाजार में बेच दी. यह शराब चेकिंग के दौरान पुलिस ने अलग-अलग मामलों में जब्त की थी. शराब की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है. इस मामले में एसएसपी मथुरा ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया. एक स्टिंग ऑपरेशन कर खुद एसएसपी ने इस मामले का खुलासा किया था. इसमे एक शराब माफिया (Liquor Mafia) भी शामिल बताया गया है. मामला करीब 15 दिन पुराना बताया जा है. क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

जब्त शराब बेचने की ऐसे खुली पोल

कुछ दिन पहले कोसीकलां में शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा गया था.ट्रक पुलिस की कस्टडी में खड़ा कर दिया गया था. लेकिन जब्त ट्रक में से आधी शराब गायब हो गई. मामला खुलता देख इलाके की पुलिस लीपापोती में लग गई. इसकी भनक एसएसपी मथुरा को हो गई. उन्होंने एक महिला एसआई और एक दरोगा की टीम बनाकर स्टिंग ऑपरेशन कराया. गायब हुई शराब खरीदने के लिए यह टीम पहुंच गई. जहां से यह शराब बेची जा रही थी, वहां आरोपी सिपाही की कार भी खड़ी थी. उसी में से निकालकर टीम को शराब दी गई. तभी मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सभी को दबोच लिया.
कागजों में नष्ट कर बेच देते थे शराबजांच में सामने आया कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने सिर्फ इसी ट्रक की, बल्कि कोटवन चौकी पर जब्त शराब भी बेची है. जांच हुई तो सामने आया कि कोटवन पर जो भी शराब जब्त की जाती है, उसे कागजों में नष्ट होना दिखा दिया जाता है. इसके बाद बाजार में एक शराब माफिया के हाथों बेच दिया जाता था. जब पकड़ी गई शराब की गिनती कराई गई तो मालूम पड़ा कि 5 हजार पेटी शराब कम है.
मामला खुलते ही फरार हो गए पुलिस वाले
चर्चा यह भी है कि जब मथुरा एसएसपी मामले की तह तक पहुंच गए तो इसकी भनक लगते ही कोटवन चौकी का स्टाफ फरार हो गया. लेकिन दो सिपाहियों को जेल भेज दिया गया. एक दारोगा और हैड मोहर्रिर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. शराब माफिया को भी जेल भेज दिया गया है. शराब बेचने का यह धंधा कांशीराम आवास योजना के एक मकान और एक बंद पड़ी फैक्ट्री से किया जा रहा था. वहीं इस पूरे मामले पर एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर का कहना है, “क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की विवेचना कर रही है. मामले में अब तक 2 सिपाही व 2 शराब दलाल जेल भेजे गए हैं. 5822 पेटियां कोटवन चौकी से कम पाई गईं हैं.”

जिम्मेदार पत्रकारिता में गैर-जिम्मेदार रिपोर्टिंग की कोई जगह नहीं

COVID-19 महामारी के खतरे से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने मीडिया को चेताया है कि वह अपने आपको ''गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग'' से दूर रखे। यह टिप्पणी मुख्य न्यायाधीश थोटाथिल बी. राधाकृष्णन के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने की है। चूंकि राज्य सरकार ने इंगित किया था यह जनहित याचिका एक ''पब्लिसिटी ओरिएंटेड लिटिगेशन'' है, जिसका इस्तेमाल याचिकाकर्ता अपनी राजनीतिक पहचान बढ़ाने और सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए कर रहा है। जिम्मेदार पत्रकारिता पीठ ने कहा कि उनके सारे आदेश सार्वजनिक अधिकारक्षेत्र में उपलब्ध थे इसलिए मीडिया से उम्मीद की जाती है कि वह जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करे। पीठ ने आगाह किया कि हाईकोर्ट की वेबसाइट पर सभी आदेशों को अपलोड किया जा रहा है,

इसलिए मीडिया सहित किसी को भी अगर किसी तरह की जानकारी की आवश्यकता है तो वह न्यायालय के आदेशों की सामग्री के साथ उसे सत्यापित कर सकता है। ताकि ''किसी व्यक्ति का समर्थन में आदेशों को प्रसारित या प्रचारित करने से वह स्वयं को दूर रख सकें।'' इस पीठ में न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि- ''यह भी ध्यान रखें कि हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए सभी आदेश आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी आदेश का वास्तविक विवरण कलकत्ता हाईकोर्ट की वेबसाइट से लिए जा सकता है। हमें यकीन है कि जिम्मेदार पत्रकारिता में से गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग को बाहर करने की आवश्यकता है,चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या ऑडियो विजुअल मीडिया। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस न्यायालय के आदेशों की सामग्री या तथ्यों के बारे में अगर किसी को भी जानकारी लेने की आवश्यकता है तो वह हाईकोर्ट की वेबसाइट का उपयोग करेगा और किसी व्यक्ति का समर्थन करने के लिए आदेशों को प्रसारित या प्रचारित करने से खुद को दूर रखेंगा।'' विरोधात्मक परीक्षण या ट्रायल नहीं पिछले सप्ताह पहली बार राज्य सरकार ने यह मुद्दा उठाया था कि यह याचिका राजनीति से प्रेरित है। उस समय पीठ ने यह कहते हुए इस मुद्दे को टाल दिया था कि ''यह प्रश्न उठाया गया है और हो सकता है कि यह रिकॉर्ड पर आई सामग्रियों के आधार पर उत्पन्न हुआ हो। जो अब राज्य सरकार की तरफ से पेश की गई सामग्रियों पर गहराई से विचार करने के लिए हमारी अंतरात्मा या विवेक को भी उकसा रहा है।'' मंगलवार को अपना रुख दोहराते हुए पीठ ने कहा कि- ''हमें याद है कि हमने अपने पहले के आदेश में दर्ज किया था कि इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा, जो प्रकृति में प्रतिकूल नहीं है ... ... हमने यह भी रिकॉर्ड किया था कि इस मामले को अंत में सामूहिक अर्थों में जनहित के लिए और व्यक्तिगत अर्थों में एक नागरिक के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और किसी भी तरह से इसको प्रचार के लिए एक मंच बनाने का इरादा नहीं है।'' पीपीई की उपलब्धता मामले के तथ्यों के आधार पर पीठ ने राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे पश्चिम बंगाल राज्य में आईसीएमआर के दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षण सुविधाओं और पीपीई की उपलब्धता के बारे में एक हलफनामा दायर करें। पीठ ने यह भी कहा कि COVID-19के कारण राज्य के दो डॉक्टरों की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद यह निर्देश जारी किया गया है। पीठ ने निर्देश दिया कि- ''एडवोकेट जनरल यह पता करें कि क्या पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) इतनी मात्रा में उपलब्ध है कि यह उन सभी को प्रदान किए जा सकते हैं,जिनको फ्रंट लाइन बैरियर कहा जाता है। जिनमें डॉक्टर, पैरा मेडिक्स, ग्राउंड स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ और मेडिकल संस्थानों के साथ काम करने वाले और अन्य क्षेत्रों से जुड़े वह लोग शामिल हैं,जहां पर नियम के अनुसार पीपीई के उपयोग किया जाना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार को भी पश्चिम बंगाल राज्य में COVID-19 के प्रबंधन पर अपने दृष्टिकोण के संबंध में जवाब दायर करने की आवश्यकता है।'' नमूनों का परीक्षण राज्य में किए जा रहे नमूनों के परीक्षण की संख्या में कमी के मुद्दे पर पीठ ने कहा है कि ''इस बात में निश्चितता का अभाव है कि क्या रैपिड टेस्टिंग पद्धति के साथ-साथ अन्य तौर-तरीकों का उचित उपयोग किया जा रहा है?'' परंतु इसे ''शासन का मामला'' बताते हुए पीठ ने कहा है कि इस मुद्दे पर सरकार स्वयं विचार करें। पीठ ने कहा कि- ''जैव चिकित्सा अनुसंधान के मॉड्यूलेशन, फॉर्मुलेशन और प्रचार से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च चिंतित है। जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। जाहिर है इसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए विभिन्न चुनौतियों से निपटने के तौर तरीकों को विनियमित करने के मंच के रूप में माना जाता है ... COVID-19 के कारण होने वाली मृत्यु दर का रिकार्ड रखने के लिए नमूनों का परीक्षण, टेस्ट किट और मौत के कारण का पता लगाने के लिए अपनाया जाने वाला तरीका, यह सभी महामारी के वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित मामले हैं। इसलिए भारतीय संघ और राज्य को आईसीएमआर या अन्य एजेंसी द्वारा तय किए गए उन सक्षम दिशानिर्देशों पर अपना जवाब दायर करना चाहिए,जिन्हें स्वयं भारत संघ ने आवश्यक पाया है।'' मामले का विवरण- केस का शीर्षक- डॉ.फौद हलीम बनाम पश्चिम बंगाल राज्य व अन्य (और अन्य जुड़ी हुई पत्र याचिकाएं) केस नंबर- डब्ल्यूपी नंबर 5328/2020 कोरम- मुख्य न्यायाधीश थोटाथिल बी. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी प्रतिनिधित्व-वरिष्ठ अधिवक्ता बिकास रंजन भट्टाचार्य और एडवोकेट राजा सत्यजीत बनर्जी (याचिकाकर्ताओं के लिए) व महाधिवक्ता किशोर दत्ता (राज्य के लिए)

धारा 295A आईपीसी: जानिए कब धार्मिक भावनाओं को आहत करना बन जाता है अपराध?

अभी हाल ही में, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय लॉकडाउन के बीच "रामायण" धारावाहिक देखने की खुद की एक तस्वीर को ट्वीट किया था। इस ट्वीट पर वकील प्रशांत भूषण द्वारा ट्विटर पर ही कथित रूप से एक आलोचनात्मक टिपण्णी की गयी थी, जिसके चलते उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। दरअसल वकील प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर पर (केन्द्रीय मंत्री की तस्वीर के सम्बन्ध में) लिखा था, "लॉकडाउन के कारण करोड़ों भूखे और सैकड़ों मील घर के लिए चल रहे हैं, हमारे हृदयहीन मंत्री लोगों को रामायण और महाभारत की अफीम का सेवन करने और खिलाने के लिए मना रहे हैं!" यह आरोप लगाते हुए कि यह ट्वीट धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है, एक जयदेव रजनीकांत जोशी ने भक्तिनगर पुलिस स्टेशन, राजकोट, गुजरात में भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। हालाँकि, शुक्रवार (01 मई 2020) को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को गुजरात पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज FIR पर गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी थी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के बाद मामले को सूचीबद्ध किया है। मौजूदा लेख में हम यह जानेंगे कि आखिर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 295 ए क्या है, इसकी मुख्य सामग्री क्या है और किन मामलों में इस धारा के तहत किसी के विरुद्ध अपराध बनता है। तो चलिए इस लेख की शुरुआत करते हैं। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 295A? भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 295A के अंतर्गत वह कृत्य अपराध माने जाते हैं जहाँ कोई आरोपी व्यक्ति, भारत के नागरिकों के किसी वर्ग (class of citizens) की धार्मिक भावनाओं (Religious Feelings) को आहत (outrage) करने के विमर्शित (deliberate) और विद्वेषपूर्ण आशय (malicious intention) से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है। यह अपमान, उच्चारित शब्दों (Spoken words) या लिखित शब्दों (written words) द्वारा या संकेतों (signs) द्वारा या दृश्यरूपणों (visible representations) द्वारा या अन्यथा किया जा सकता है। शिव शंकर बनाम एम्परर AIR 1940 Oudh 348 के मामले में आरोपी व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति का जनेऊ खींच कर तोड़ दिया था, इसे "उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा" द्वारा धार्मिक भवना का अपमान नहीं माना गया था। यहाँ इस धारा के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि किसी वर्ग के धर्म का या उसकी धार्मिक भावनाओं का अपमान, उस वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जानबूझकर/विमर्शित (Deliberate) एवं विद्वेषपूर्ण आशय (malicious intention) से किया जाए, या ऐसा करने का प्रयत्न किया जाए। दूसरे शब्दों में, अनिच्छुक और अनपेक्षित अभिव्यक्ति से हुए अपमान के मामलों में यह धारा को लागू नहीं किया जा सकता है। यह जरुरी है कि धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान, धार्मिक भावनओं को आहत करने के विमर्शित (deliberate) और विद्वेषपूर्ण आशय (malicious intention) से ही किया जाए – जयमाला एवं अन्य बनाम राज्य (2013) Cr LJ 622 (SC)। आइये आगे बढ़ने से पहले हम धारा 295A को पढ़ लेते हैं। धारा 295A यह कहती है कि, विमर्शित (Deliberate) और विदेषपूर्ण (Malicious) कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों– जो कोई भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनओं (Religious Feelings)को आहत करने के विमर्शित (Deliberate) और विद्वेषपूर्ण आशय (Malicious Intention) से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान, उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा। धारा 295A के अंतर्गत अपराध बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जैसा कि हमने जाना, इस धारा का मुख्य हिस्सा/सामग्री, भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं या धर्म को अपमानित करना या करने का प्रयास करना है। लेकिन हम संक्षेप में यह जान लेते हैं कि इस धारा के अंतर्गत अपराध बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या है:- 1- आरोपी को भारत के किसी वर्ग के व्यक्तियों के धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान करना चाहिए या ऐसा करने का प्रयत्न करना चाहिए। 2- यह अपमान, इत्यादि, ऐसे वर्ग के व्यक्तियों की धार्मिक भावनओं को आहत करने के विमर्शित (deliberate) और विद्वेषपूर्ण आशय (malicious intention) से किया गया होना चाहिए 3- यह अपमान, उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा किया गया होना चाहिए। विद्वेषपूर्ण आशय (malicious intention) होना है आवश्यक जैसा कि हमने जाना, इस धारा के लागू होने के लिए आरोपी व्यक्ति का भारत के किसी वर्ग के व्यक्तियों की धार्मिक भावना को आहत करने का विमर्शित (deliberate) एवं विद्वेषपूर्ण आशय (malicious intention) होना बेहद आवश्यक होता है। अब वह ऐसा करने के लिए उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा का सहारा लेता है जिसके फलस्वरूप, या तो ऐसे वर्ग के व्यक्तियों के धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान हो जाता है या आरोपी व्यक्ति की ओर से ऐसा करने का प्रयत्न होता है, जिसे धारा 295A के अंतर्गत दण्डित किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1957 SC 620 के मामले में यह साफ़ किया था कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 295A, भारत के नागरिकों के एक वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने या अपमान करने का प्रयास करने के हर कृत्य को दण्डित नहीं करती है। इस निर्णय में आगे यह कहा गया था कि यह धारा केवल उन मामलों/कृत्यों को दण्डित करती है, जहाँ धर्म या धार्मिक भावनाओं का अपमान, ऐसे वर्ग के व्यक्तियों की धार्मिक भावनओं को आहत करने के विमर्शित (deliberate) और विद्वेषपूर्ण आशय (malicious intention) से किया गया हो। दूसरे शब्दों में, आरोपी का यह ठोस इरादा होना चाहिए कि उसके कृत्य से, एक वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत हों और फिर जब उसके द्वारा धर्म या धार्मिक भावना आहत की जाती हैं या ऐसा करने का प्रयत्न किया जाता है तो यह धारा लागू होती है। अनजाने में या लापरवाही के चलते धर्म का अपमान किया जाना, बिना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के ठोस एवं विद्वेषपूर्ण आशय से, इस धारा के अंतर्गत दण्डित नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ एक सवाल यह उठता है कि आखिर किसी के विद्वेषपूर्ण आशय (malicious intention) का पता कैसे लगाया जाए? इसके लिए, बाबा खलील अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1960 ALL 715 (718) का वाद देखा जा सकता है। इस मामले में यह आयोजित किया गया था कि धारा 295A के उद्देश्य के लिए विद्वेष (MALICE) स्थापित करने के लिए क्या आवश्यक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसी (बाबा खलील अहमद) मामले में यह तय किया था कि अभियोजन के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि, आरोपी की किसी ख़ास वर्ग के व्यक्तियों (जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं) से कोई दुश्मनी थी। बल्कि, यदि किया गया कृत्य, स्वेच्छिक था और बिना किसी कानूनी समर्थन/औचित्य के किया गया, तो विद्वेष (MALICE) का अनुमान लगाया जा सकता है। विद्वेष (MALICE) का अनुमान, हालातों, पृष्ठभूमि एवं सम्बंधित तथ्यों की रौशनी में परिस्थितियों का आंकलन करते हुए लगाया जा सकता है – (1962) Cr LJ 146 (Mad)। इसके अलावा, व्यक्ति के आशय को उसकी भाषा और परिस्थितियों के अनुसार आँका जाना चाहिए, हालाँकि उस सम्बन्ध में अलग से साक्ष्य पर भी गौर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पुस्तक के लेखक द्वारा कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से किसी वर्ग के धर्म या उसकी धार्मिक भावना का अपमान किया गया है तो अदालत का कार्य यह होना चाहिए कि वह लेखक के इरादे को मुख्य रूप से पुस्तक की भाषा से ही आंके, हालाँकि उसके अर्थ को समझने के लिए बाहरी साक्ष्य पर गौर किया जा सकता है। यदि भाषा की प्रकृति ऐसी है, जो दुश्मनी या घृणा की भावनाओं को उत्पन्न करने या बढ़ावा देने का कार्य करती है, तो लेखक के सापेक्ष अदालत द्वारा यह माना जा सकता है कि उसे यह पता था कि उसके कार्य के क्या परिणाम होंगे। धारा 295A की संवैधानिकता पर लग चुका है प्रश्नचिन्ह भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 295 ए की संवैधानिक पर प्रश्नचिन्ह रामजी लाल मोदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1957 SC 620 के मामले में लगा था और उच्चतम न्यायालय द्वारा यह आयोजित किया गया था कि यह धारा संविधान के विरुद्ध नहीं है। दरअसल, इस मामले में याचिकाकर्ता एक मासिक पत्रिका 'गौरक्षक' का संपादक-प्रकाशक था, जिसे भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 295 ए के तहत अपनी पत्रिका में छपे एक लेख के चलते सेशन अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था (दोषसिद्धि को अपील पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरक़रार रखा था)। इसके बाद याचिकाकर्ता उच्चतम न्यायालय पहुंचा, उसकी यह दलील थी कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) के अंतर्गत गारंटी किये गए मूल अधिकार 'वाक्-स्वातंत्र्य' के खिलाफ है। अदालत ने इस दलील को ख़ारिज करते हुए कहा था कि:- "यह धारा, केवल धर्म के अपमान के गंभीर रूप को दण्डित करती है, जब वह अपमान किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से किया जाता है। अपमान के इस उग्र रूप की गणना की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से लोक व्यवस्था को बाधित करना होती है और यह धारा, इस तरह की गतिविधियों को दंडित करती है। इसलिए इस धारा को संविधान के अनुच्छेद 19 (2) का संरक्षण अच्छी तरह से प्राप्त है, जोकि अनुच्छेद 19 (1) (a) द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अभ्यास पर उचित प्रतिबंध लगाने वाले कानून को संरक्षण देता है।"

https://hindi.livelaw.in/know-the-law/ipc-section-295-know-the-law-156107

धारा 392/411 भादवि0 अभियुक्त शनि यादव अपराधियों के विरुद्ध सघन अभियान के क्रम में गौसपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार

थाना सरपतहां जनपद जौनपुर

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर के द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सघन अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशल निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय शाहगंज के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सरपतहां मय हमराह के थाना क्षेत्र में लाकडाउन व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कराते हुये तलाश वाँछित अभियुक्त में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 183/18 धारा 392/411 भादवि0 से सम्बन्धित वाँछित व इनामिया अभियुक्त शनि यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी गौसपुर थाना शाहगंज जौनपुर लाकडाउन से पहले अपने गाँव में आकर पुलिस से लुक-छिपकर रह रहा है इस समय गौसपुर तिराहे पर किसी सवारी के इन्तजार में खड़ा है। यदि शीघ्रता की जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके थाना क्षेत्र में पहले से मौजूद उ0नि0 श्री विवेक कुमार तिवारी व उ0नि0 रामनरायण गिरी व कर्मचारीगण का0 अजय कुमार व  का0 भानू प्रताप सिंह को साथ लेकर मय मुखबिर के गौसपुर तिराहा के पास पहुँचा तो मुखबिर खास कुछ दूर से इशारा करके मौके से चला गया कि हम पुलिस वाले गौसपुर तिराहे पर खड़े व्यक्ति को एकबारगी दबिश देकर पकड़ लिये। पकड़े गये व्यक्ति से  नाम पता पूछा गया तो अपना नाम शनि यादव  पुत्र कमलेश यादव उर्फ कैलाश यादव  निवासी गौसपुर थाना शाहगंज जनपद जौनपुर बताया । अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर  विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

 

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.शनि यादव  पुत्र कमलेश यादव उर्फ कैलाश यादव  निवासी गौसपुर थाना शाहगंज जनपद जौनपुर ।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 183/18 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना सरपतहाँ जौनपुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1.श्री विजय कुमार चौरसिया, प्रभारी निरीक्षक थाना सरपतहाँ जनपद जौनपुर।

2.उ0नि0 श्री विवेक कुमार तिवारी (प्रभारी चौकी सरायमोहिउद्दीनपुर) थाना सरपतहां,जौनपुर।

3. उ0नि0 श्री रामनरायण गिरी थाना सरपतहाँ,जौनपुर।

4.का0 अजय कुमार, का0 भानू प्रताप सिंह, का0 अमित कुमार, का0 मनीष कुमार  थाना सरपतहाँ, जौनपुर।  

सूरज उर्फ टोनी पुत्र सभाजीत निवासी मुखलिसपुर नेवादा धनियामऊ बाजार थाना बक्शा जौनपुर से गिरफ्तार

थाना बक्शा जनपद जौनपुर

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा चलाये जा रहे वांछित वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व सीओ सदर महोदय के निर्देशन में थाना बक्शा पुलिस टीम  द्वारा  मु0अ0स0 148/19  धारा 379/411 भादवि  थाना बक्शा जौनपुर से संबन्धित अभियुक्त सूरज उर्फ टोनी पुत्र सभाजीत निवासी मुखलिसपुर नेवादा थाना बदलापुर जौनपुर को आज दिनांक 30/04/2020  मुखबिरी सूचना पर धनियामऊ बाजार थाना बक्शा जौनपुर से गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा रहा है ।

 

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सूरज उर्फ टोनी पुत्र सभाजीत निवासी मुखलिसपुर नेवादा थाना बदलापुर जौनपुर ।

आपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 -148/19  धारा 379/411 भादवि  थाना बक्शा जौनपुर।

मु0अ0स0 -108/19  धारा 392  भादवि  थाना महाराजगंज जौनपुर।

मु0अ0स0 -72/19  धारा  356/379/411  भादवि  थाना बदलापुर जौनपुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1- उ0नि0 राकेश कुमार राय थाना बक्शा जौनपुर।

2- हे0का0 बृजेश मिश्रा,  का0 अनिल चौहान थाना बक्शा जौनपुर।  

बोलता कैमरा पूछता सवाल

थाना सुरेरी जौनपुर

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद जौनपुर बताये कि थाना सुरेरी मे 1किलो और 200 ग्राम नाजायज गाँजा पकड़ा गया ऐसे मे महोदय बताने का कष्ट करे कि जिले मे गाँजा की जायज कितनी दुकाने है,और कहा कहा? 

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूं के पर्यवेक्षण में वरिष्ठ उ0नि0 रामानन्द मय हमराह के द्वारा अभियुक्त सुजीत उर्फ विल्लू चौहान पुत्र सामा चौहान उम्र 35 वर्ष  ग्राम पट्टी जियाराय (सुल्तानपुर) थाना सुरेरी जनपद जौनपुर को 01 किलोग्राम 200 ग्राम नाजायज गाँजा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुध्द थाना सुरेरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 23/2020 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना सुरेरी जौनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सुजीत उर्फ विल्लू चौहान पुत्र सामा चौहान उम्र 35 वर्ष  ग्राम पट्टी जियाराय (सुल्तानपुर) थाना सुरेरी जनपद जौनपुर

बरामदगी का विवरण-

1-01 किलोग्राम 200 ग्राम नाजायज गाँजा।  

गिरफ्तारी बरामदगी करने वाली टीम-

1.उ0नि0 रामानन्द, थाना सुरेरी जौनपुर।

2.हे0कां0 विनोद सिंह, हे0कां0 सन्तोष गिरी थाना सुरेरी जौनपुर।

 

कोरोना जैसी महामारी से लड़ने की नसीहत दे रहा है रविंद्र सिंह ’ज्योति का जन जागरण गीत - डीएम

 कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से भोजपुरी गायक रवीन्द्र सिंह ज्योति के लॉकडाउन जनजागरण गीत का लोकार्पण जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला , अपर जिलाधिकारी (वित्त राजस्व)  रामप्रकाश और मुख्य राजस्व अधिकारी डॉ सुनील कुमार वर्मा समेत कई अधिकारियों ने जन जागरण गीत की रिकार्डिंग को सुना और सराहना किया। इस अवसर  पर जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में रविंद्र सिंह ज्योति के जन जागरण गीत में जहां सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए चौराहे बाजी न करने की सलाह दी गई है ,वही दुकान पर सामान खरीदते समय बरती जा रही सावधानी के बारे में चित्रण किया गया है। इस गीत के अंत में लोगों को निराश ना हो कर सकारात्मक ऊर्जा के साथ कोरोना से  लड़ाई लड़ने की नसीहत दी गई है। इस गीत की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है

लोकार्पण के मौके पर जनजागरण गीत के गायक रवीन्द्र सिंह ‘ज्योति और संगीतकार जिग्नेश मौर्य ‘भ्रमर भी उपस्थित रहे। गीतकार  जेडी बहादुर  और मृत्युंजय सिंह सिप्पी  द्वारा लिखे गए इस गीत के बारे में गायक ज्योति ने बताया कि इस जन जागरण गीत में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के सभी नियम और कानून को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है साथ में लोगों को थोड़ा सा मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखा गया हैं ।  उन्होंने यह भी बताया कि यह जन जागरण  गीत जिला प्रशासन जौनपुर की प्रेरणा से बनाया गया है। यह लॉकडाउन जन जागरण गीत यूट्यूब पर माई ट्रैक्स चैनल पर लोग बहुत पसंद कर रहे हैं बहुत जल्द ही इसका वीडियो भी लोगों को देखने को मिलेगा।