यूपी नर्स भर्ती: एनएचएम में नर्स भर्ती की पूरे प्रदेश में होगी जांच

यूपी के बागपत में आठ नर्सों की फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर हुई पोस्टिंग से हड़बड़ाए नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) प्रशासन ने सभी जिलों में मातृ स्वास्थ्य योजना के तहत नर्सों की भर्तियों की जांच कराने का फैसला किया है। इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं। बागपत में फर्जी नियुक्ति पत्र पर आठ नर्सों की पोस्टिंग में सीएमओ की भूमिका भी शक के घेरे में आ गई है। 

एनएचएम प्रशासन ने वहां के डीएम को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने और फर्जी नर्सों के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर नौकरी दिलाने के पीछे किसी बड़े रैकेट का हाथ होने की आशंका जताई है। 

एनएचएम की प्रदेश इकाई की महाप्रबंधक (मानव संसाधन) सुधा यादव ने बताया कि एनएचएम ने स्ट्रेज्डी एलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज (सैम्स) दिल्ली की एजेंसी को नर्सों की भर्ती करने का जिम्मा दे रखा है। बागपत में इसी नवंबर में आठ नर्सें फर्जी नियुक्ति पत्र लाईं और वहां के सीएमओ ने नर्सों के जमा किए गए प्रपत्रों का सत्यापन किए बिना उन्हें ज्वाइन करा दिया। उन नर्सों की पोस्टिंग तक कर दी गई। 

सीएमओ की भूमिका भी संदेह के घेरे में
बागपत के एनएचएम के जिला परियोजना प्रबंधक को इन नर्सों की पोस्टिंग फर्जी नियुक्ति के आधार पर होने की जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी एनएचएम के लखनऊ स्थित मुख्यालय को दी। सीएमओ ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। एनएचएम मुख्यालय के सैम्स से पूछने पर बताया गया कि उन्होंने जून के बाद किसी भी नर्स का चयन नहीं किया है। तब बागपत के सीएमओ को इन नर्सों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। इस पर सीएमओ ने खुद न प्राथमिकी दर्ज कराकर जिन पीएचसी और सीएचसी पर इन नर्सों की पोस्टिंग की गई थी, वहां के मेडिकल अफसरों को एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। स्थिति यह है कि शुक्रवार को दोपहर बाद तक नर्सों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। इसी के बाद बागपत के जिलाधिकारी को फोन कर नर्सों के खिलाफ एफआईआर कराकर पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा गया है।

- एनएचएम की मातृ स्वास्थ्य योजना के तहत पूरे प्रदेश में 6240 स्टाफ नर्सें काम कर रही हैं। 
- इस साल योजना के तहत 10 जून तक 1128 नर्सों को ऑफर लेटर भेजा गया। इनमें 611 ने ज्वाइन भी कर लिया। जून के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है।

जसजीत कौर (एडिशनल मिशन निदेशक, नेशनल हेल्थ मिशन, उत्तर प्रदेश) ने कहा- बागपत का मामला सामने आने के बाद अब सभी जिलों में नर्सों की भर्ती की जांच की जाएगी। 
 

1382000 किसानों की 2000 रुपये की चौथी किस्त पर संकट, डाटा सुधार का आज आखिरी मौका

गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के 13.82 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मिलने वाली 2000-2000 रुपये की चौथी किस्त संकट में है। इन किसानों के पंजीकरण में दर्ज नाम में गलतियां हुई हैं। इन किसानों को अपने आधार कार्ड में लिखे नाम के अनुसार पंजीकरण सूची में नाम दुरुस्त कराना है।

हिन्दुस्तान खास
पीएम किसान योजना
30 नवंबर डाटा दुरुस्त करने की अंतिम तारीख
01 दिसंबर से मिलनी शुरू होगी चौथी किस्त  

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल ने गोरखपुर और बस्ती मण्डल के 15.22 लाख किसानों का डाटा दुरुस्त करने के लिए भेजा था। मिली जानकारी के मुताबिक 23 नवंबर तक सिर्फ 1.39 लाख किसानों के नाम को आधार कार्ड के हिसाब से दुरुस्त किया जा सका। 30 नवंबर तक सभी किसानों का डाटा दुरस्त कर लिया जाता है तो एक साथ सभी के खाते में पीएम किसान निधि के अंतर्गत मिलने वाली 2000 रुपये की चौथी किस्त पहुंच जाएगी। अन्यथा किसान इस योजना से वंचित हो जाएंगे। योजना की दूसरी किस्त में आधार सीडिंग अनिवार्य नहीं था। लेकिन तीसरी किस्त के दौरान जब अनिवार्य किया गया तो बड़ी संख्या में किसान वंचित हो रहे थे। लिहाजा केंद्र सरकार ने इस शर्त पर छूट दी कि 30 नवंबर तक सभी की आधार सीडिंग कर दी जाएगी।

 यहां कराएं डाटा दुरुस्त
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने किसानों का डाटा दुरुस्त कराने के लिए सुविधा प्रदान की है। किसान जनसेवा केंद्र (सीएससी) द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत नए पंजीकरण, आधार एवं अन्य अपडेटशन करा सकते हैं। यह कार्य PMKISHAN.GOV.IN के FARMERS CORNER लिंक पर किया जाएगा। सीएससी पर पंजीकरण के लिए सिर्फ 15 रुपये और अपडेशन एवं डाटा सुधार के लिए सिर्फ 10 रुपये का शुल्क देना है। सीएससी द्वारा बेनीफीशरी स्टेट्स पोर्टल पर निशुल्क चेक किया जाएगा।

खुद भी कर सकते हैं डाटा सुधार
एंड्रायड फोन का इस्तेमाल करने वाले किसान डाटा सुधार, नया पंजीकरण एवं अपडेशन का कार्य स्वयं भी अपने मोबाइल पर कर सकते हैं। इसके अलावा सभी तहसीलों और ब्लाक पर कृषि बीज भंडार पर भी शिविर लगा कर नए पंजीकरण, डाटा अपडेशन और डाटा सुधार का कार्य किया जा रहा है।

जिलावार आधार डाटा सुधार की स्थिति
जिला- आधार सुधार- लंबित सुधार
कुशीनगर- 13930-243206
गोरखपुर- 24559- 234928
सिद्धार्थनगर- 09217- 205494
महराजगंज- 26172- 198532
देवरिया- 25685- 189731
बस्ती- 15243-188625
संतकबीरनगर- 6481-122083
कुल- 139287- 1382599
(आंकड़े 23 नवंबर तक)

''किसानों को चाहिए कि 30 नवंबर तक डाटा सुधार, नया पंजीकरण करा लें। ताकि चौथी किस्त मिलने में कोई दिक्कत न आए। कृषि विभाग के खण्ड कार्यालयों के अलावा सीएससी केंद्र पर भी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।''
डॉ ओमबीर सिंह उपनिदेशक कृषि

कांग्रेसियों ने कलक्ट्रेट में दिया धरना

जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों के गन्ना मूल्य के समर्थन में व पराली जलाए जाने के खिलाफ व कानून व्यवस्था को लेकर जिलाध्यक्ष फैसल हसन तबरेज के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलक्ट्रेट परिसर में पहुंचे।

इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में जौनपुर के गन्ना किसानों का 450 समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाए, प्रदेश की योगी सरकार किसान गुहार लगाकर थक चुके हैं। उत्तर प्रदेश में धान की पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ बनाये गये मुकदमे में सरकार तुरंत वापस लें। पीयू के कुलपति प्रो. राजाराम यादव विवादों के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। कुलपति अपनी कार्यप्रणाली की निंदा को लेकर पीयू के इतिहास में सबसे अधिक आलोचना झेलने वाली कुलपति हैं। कुलपति के कार्यकाल में तमाम प्रकार की अन्य अत्याचार, भ्रष्टाचार हुए हैं न्यायिक जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाए और जौनपुर में आए दिन लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार हो रहा है अपराधियों का बोलबाला है, जनपद में गुंडाराज कायम है जिससे जनपद के व्यापारी व जनता भय खौफ में जी रही है। इस मौके पर कांग्रेसी नेता राधेश्याम पाण्डेय, नियाज ताहिर शेखू, देवानंद मिश्रा, सौरभ शुक्ला, विकास तिवारी, केडी सिंह, आज़म ज़ैदी, राकेश सिंह डब्बू, नीरज राय, विवेक सिंह, अनिल सोनकर, धर्मेन्द्र निषाद, मनोज कुमार मिश्रा, राम प्रसाद पाल, धर्मराज, सद्दाम शमशाद, इंद्रमणि दुबे, सत्यवीर सिंह, गौरव सिंह सनी, नायब हसन सोनू, सरफराज हुसैन, हसन जाहिद बाबू, मुफ्ती मेहंदी, बेलाल नदीम, अशरफ, रूमी आब्दी, शिव मिश्रा, बब्बी खां, विनय तिवारी, अशरफ अली आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। संचालन विशाल सिंह हुकूम ने किया।